डॉक्टर रुग्णांवर उपचार करीत असतांना आजाराच्या निदानातील त्रुटी किंवा अपघाताने (Accidental Mistake) अनावधानाने घडलेली चूक यामुळे रुग्णांचे नुकसान किंवा मृत्यु झाल्यास संबंधीतांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असा वैद्यकीय व्यवसायिकांना थोडा सुटकेचा नि:श्वास देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. वाय. के. सबरवाल आणि न्या. डी.एम. धर्माधिकारी यांचे अभिनंदन !

सर्वोच्च न्यायसंस्थेचे वैद्यकीय व्यवसायिकांच्या संबंधित झालेले 'न्यायोचित परिवर्तन' उशिरा का होईना पण अत्यंत संपर्क आहे, याविषयी शंका नाही. डॉक्टर - रुग्ण संबंध वृध्दीगंत होण्याकरिता न्यायसंस्थेने उचललेले हे पाऊल फारच उपकारक ठरणार आहे.

माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी यांचे कारकिर्दीत ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. चौदा वर्षापूर्वी डॉक्टर मंडळींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. पण तसे बघितले तर डॉक्टर - रुग्ण संबंधाचा विचार करता हळूहळू शासन व न्यायसंस्थेचा दृष्टीकोन बदलत गेला. महत्वपूर्ण घटनांचा आपण आढावा घेऊ या.

मे १९९६ मध्ये जयकुमार या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याच्या मृत्युस कारणीभूत ठरल्याचा डॉ. लक्ष्मण प्रकाश, डॉ. राजगोपाल व भूलतज्ञ डॉ. पार्थ सारथी यांच्यावर आरोप आहे. डॉ. लक्ष्मण प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवतांना न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की, सर्वोत्कृष्ट शल्याविशारदाकडून देखील छोटी मोठी चूक घडू शकते मात्र वैद्यकीय नीतीमूल्यांची अवहेलना करणाऱ्या डॉक्टरांना दोषी मानता येईल. तसेच, चेन्नई येथील उच्चन्यायालयाने न्यायमूर्ती श्री. एम. कर्पग विनायक यांनी एका याचिकेवर निकाल देतांना म्हटले आहे की, "डॉक्टरांकडून देखील चूक घडू शकते, प्रत्येक रुग्णावर उपचार करतांना ते यशस्वी होतीलच असे गृहीत धरता येणार नाही."

काही वर्षापूर्वी पेशंटचा मृत्यू झाला की, हीच परमेश्वराची ईच्छा, आपलं दुर्दैव ! अशी पेशंटच्या नातेवाईकांची धारणा असायची. पण आता "मॉडर्न मेडिसीनच्या" युगात पेशंटचा मृत्यू म्हणजे डॉक्टरांचा निष्काळजीपणाच ! असा गैरसमज वैद्यकीय ज्ञानाच्या अभावी समाजात मूळ धरु लागला आहे. खरं म्हणजे संबंधित पेशंट व डॉक्टर दोघांचे हे दुर्दैवचं !

खरंच एका थोर कवीने म्हटले आहे, "पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा". परमेश्वरी इच्छेपुढे मनुष्य हतबल आहे. भगवंताच्या मनात काय आहे ? पुढच्या क्षणी तुमच्या ताटात त्याने काय वाढून ठेवल आहे, हे परमेश्वराशिवाय कोणीही जाणू शकत नाही. अपवाद वगळता, डॉक्टर देवदूतच असतात, यमदूत नव्हे ! आजच्या परिस्थितीत डॉक्टर चांगले किंवा वाईट याविषयी मतभिन्नता असू शकते. परंतु सामान्यत: कोणत्याही डॉक्टरांना आपल्या पेशंटचे वाईट व्हावे, ही भावना कधीच नसते. पेशंट बरा व्हावा हीच एकमेव भावना असते. एखादा चांगला उद्देश डोळ्यांसमोर असतांना दुर्दैवाने दुर्घटना घडली, तर संबंधीत व्यक्तीला नैतिकदृष्टया दोषी धरता येत नाही. त्यांनी जाणून बुजून गुन्हेगारी गैरकृत्य केलेले नसते.

औषधोपचार करतांना मृत्यु येण्याची अनाकलनीय शास्त्रीय कारणे असू शकतात. त्यासंदर्भात डॉक्टरांची चूक आहे का? हे वैद्यकीय क्षेत्रातील ज्येष्ठ, अनुभवी, तज्ञ डॉक्टरच ग्राह्य मत देऊ शकतील. एखादा घटनेचा चुकीचा अर्थ लावल्याने डॉक्टरांची प्रतिमा जनमानसात डागाळते. त्यांना खूप मानसिक त्रास होतो. त्यामुळे चांगल्या डॉक्टरांची वागणूकसुध्दा बदलण्याचा धोका असतो. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन शासनाने १९९७ मध्ये एक परीपत्रक निघाले, ही एक स्वागतार्ह बाब! या परीपत्रकानुसार औषधोपचार करतांना पेशंटचा मृत्यु झाला तर संबंधित वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ, डॉक्टर व सिव्हील सर्जन यांचे मतं जाणूनच पोलिसांनी डॉक्टरांविषयी कायदेशीर कृती करावी. "पोलिसी खाक्यानुसार" आतातयीपणा करु नये. ही बाब समाजाच्या निदर्शनास आणू इच्छितो. मुळातच रुग्णांवर जे उपचार होतात, त्याचे आकलन वैद्यकीय क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील उच्चविभूषितांना होत नाही.

साधा औषधोपचार करतांना अनपेक्षितपणे मृत्यु येऊ शकतो. ऍस्पीरीन सारख्या वेदनाशमक टॅबलेटमुळे अति रक्तस्त्राव होऊन माणूस दगाऊ शकतो. पेनिसिलीन सारख्या प्रतिजैविकामुळे, झायलोकेन सारख्या लोकल ऍनेस्थेटीकमुळे रिऍक्शन येऊन माणूस दगावू शकतो. या औषधांच्या टेस्ट डोसमुळे रिऍक्शन आली नाही तरी थेराप्युटीक डोसमुळे रिऍक्शन येणारच नाही, याची खात्रीशीर वैद्यकीय चाचणी उपलब्ध नाही आणि अशा शास्त्रीय चाचण्या उपलब्ध असल्या तरी श्रीमंतांनासुध्दा त्या परवडणाऱ्या नाहीत.

वैद्यकीय औषधोपचाराआधी संबंधित शास्त्रीय चाचण्या किंवा सर्व वैद्यकीय बाबींची पुर्तता विकसित देशांमध्येच होऊ शकते. तिथे सर्वात महागडी सेवा ही वैद्यकीय सेवा होय ! उदा. जर पेशंटला ऍसिडिटीचा त्रास असेल तर सोनाग्राफी ते बेरीयम मिल पर्यंतच्या रेडिऑलॉजिकल चाचण्या, एच. पायलोरी सहित रक्ताच्या विविध चाचण्या केल्यानंतरच युरोप, अमेरिकासारख्या विकसित देशात औषधोपचार केला जातो. भारतासारख्या विकसनशील देशातील गरीब जनतेला हे परवडणारे नाही.

आपण विकसित देशाकडून कायदे सुध्दा आयात करतो. पण आपल्या भारतासारख्या विकसनशील देशात तेच कायदे अंमलात आणण्याकरिता मूलभूत बाबींची अपूर्णता लक्षात घेतली जात नाही. थोडक्यात रेल्वेने प्रवास करतांना प्रचंड गर्दी असतांना रिझर्वेशनच्या डब्यांत बसायचे नाही, असा कायदा अंमलात आणतांना पर्यायी जनरल बोगींची संख्या वाढवायची नाही, हे सुसंगत वाटत नाही. म्हणूनच खरं तर हा प्रकार संबंधितांना "कात्रजच्या घाटात" अडकवण्याचा प्रकार आहे.

बहुतेक वेळा सिरीयस पेशंट अश्या काही दुर्दैवी अवस्थेत येतात की डॉक्टरांना त्यांवर औषधोपचार करणे कठीण होऊन बसते. पेशंट वाचेल का? तो बरा होईल का? असे प्रश्न मनाला सतावीत असतात. अशावेळी जर इमर्जन्सी ऑपरेशन करायचे असेल तर पेशंट शास्त्रीयदृष्टया फीट नसतो. कायदेशीर बाबींचा विचार न करता संबंधित डॉक्टरांना रीस्क ही घ्यावीच लागते. बऱ्याच वेळा खेडयातील पेशंट अज्ञानामुळे व गरीबीमुळे, मृत्यु जेव्हा गळ्यापर्यंत येतो, तेव्हा शेवटच्या क्षणी ते वैद्यकीय तज्ञांकडे धाव घेतात. अशावेळी कायदेशीर बाबींचा विचार करुन औषधोपचार न करणे हे सुध्दा वैद्यकीय नितीमूल्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांच्याविरुध्द आहे. पण आता "पेशंटला ग्राहक व डॉक्टरांना दुकानदार" असा संबंध प्रस्थापित करणारे ग्राहक मंचाचे कायदे, वैद्यकीय व्यवसायाला विशिष्ट प्रकारचे वळण देत आहेत. सिरियस पेशंट गरीब असो व श्रीमंत, सुशिक्षित असो व अशिक्षित कायदेशीर बाबींची भिती मनात असल्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तीसुध्दा पेशंटवर औषधोपचार करण्यास असमर्थता दर्शवितात.

ह्रदयविकारचा झटका व विविध गंभीर आजार एम. डी. (जनरल मेडीसीन) पदवी प्राप्त डॉक्टर साधारणत: नव्वद टक्के रुग्ण हाताळू शकतो. परंतु ग्राहक मंच न्यायालयाच्या भितीने "कर्तव्यात कसूर" (Deficiencies in Services) या सदराखाली आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पेशंटची प्रकृती थोडीफार कमी अधिक झाली की लगेच महागड्या अतिदक्षता रुग्णालयात (Critical Care Hospital) रवानगी करतात. महागडी उपकरणे उच्चशिक्षित तज्ञ डॉक्टरांचा चमु, शुश्रुषा करणारा निष्णात स्टाफ यामुळे अतिदक्षता रुग्णालयाच्या सेवेमुळे गरीब व मध्यमवर्गीयांची आर्थिक घडी विस्कटते. गरीब व मध्यमवर्गीयांना न परवडणारा रुग्णोपचाराचा खर्च त्यांना अन्न-वस्त्र निवारा आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा भागविण्याकरिता बाधक ठरत आहे. जर ग्राहक मंच न्यायालयाची भिती नसती तर त्या डॉक्टरांनी शर्थीने प्रयत्न करुन पेशंटचा अतिदक्ष रुग्णालयात होणारा आर्थिक भुर्दंड टळू शकला असता. ग्राहक संरक्षण कायदयामुळे साधे उपचार सुध्दा करणे दुरापास्त झाले आहे.

सिरियस पेशंटचा मृत्यु झाला तर ग्राहक पंचायत न्यायालयाच्या फेऱ्या, पोलिस यंत्रणेचा त्रास या कल्पनेने काहीतरी निमित्त सांगून शासकीय इस्पीतळात पेशंटची बोळवण करतात. म्हणजेच संबंधित तज्ञ डॉक्टरांमुळे तो पेशंट वाचण्याची शक्यता असेल तरी त्या संधीला तो पेशंट मुकतो. प्रचलित कायद्याचे दुष्परिणाम लक्षात घेता सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या पुढाकाराने कायद्यात बदल होऊन सद्यस्थितीतील डॉक्टर - पेशंटचे (दुकानदार - ग्राहकाचे) यांत्रिक स्वरुपाची नाती बदलू शकेल. जुन्या काळातील डॉक्टर - पेशंटचे परमेश्वरी नाते प्रस्थापित होऊ शकेल. अशी मला खात्री आहे. हा बदलाव येईपर्यंत पुला खालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असेल. या दरम्यानच्या काळात कित्येक वाचू शकणाऱ्या पेशंटचा मृत्यु झालेला असेल. बरेच चांगले डॉक्टर्स प्रचलित कायदयामुळे मानसिक यातनेचे शिकार झालेले असतील. त्यांची सेवाभावी वृत्ती नष्ट होऊन ते यांत्रिक, व्यवसायिक डॉक्टर होतील. यामुळेच समाजाची आरोग्य व्यवस्था धोक्यात येईल. म्हणूनच आता सर्वांगिण विचार करुन वैभवशाली आरोग्य क्रांती घडविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

जो पेशंट कित्येक वर्षापासून फॅमिली डॉक्टरांची सेवा घेतो, तोच पेशंट काहीतरी दुर्दैवी घटना घडली तर कायदेशीर बडगा दाखविण्यात कसूर करीत नाही. आपण अडचणीत येऊ या भितीमुळे फॅमिली डॉक्टर थोडीही रिस्क न घेता स्पेशलिस्ट डॉक्टरांकडे पाठवायला लगले आहेत. यामुळे छोटे छोटे आजार देखील खर्चिक होऊन कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेला धक्के देत आहेत. फॅमिली डॉक्टर" ही संज्ञाच इतिहास जमा झाली आहे. फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना पूर्ववत होण्याकरिता परस्पर सांमजस्याचे वातावरण निर्मिती होण्याची आवश्यकता आहे. प्रचलित कायद्यांमुळे एखादी साधी शस्त्रक्रिया करायची असेल तर फिजीशियन फिटनेस, रक्त लघवीच्या चाचण्या , एड्स यासारख्या महागडया टेस्ट्स अपरीहार्य झाल्या आहेत. पेशंटचा आर्थिकदृष्टया न परवडणऱ्या चाचण्या टाळून वैद्यकीय क्षेत्रातील काही मंडळी सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न करतात. पण अप्रत्यक्षपणे डॉक्टरांची कायदेशीर जबाबदारी वाढते. त्यामुळे डॉक्टरांच्या मनावर दडपण येतेच. कर्तव्यात कसूर, हलगर्जीपणा, कर्तव्य पूर्वी या सापेक्ष संज्ञा (Relative Terms) आहेत. प्राप्त परिस्थितीचा समर्पक विचार करुनच योग्य तो न्याय निवाडा देण्यात यावा. दुर्दैवाने एखद्या रुग्णांच्या बाबतीत कटू प्रसंग घडला तर डॉक्टारांचा मानवीय दृष्टीकोन बदलतो. डॉक्टरची प्रॅक्टीस "वैद्यकीय वकीली" या तत्वानुसार सुरु होते. परिणामी समाज एका चांगल्या डॉक्टरला मुकतो. सुदैवाने अजूनही आपल्या भागातील डॉक्टरांच्या मानवीय भावनेतून, रुग्ण सेवा करण्याच्या दृष्टीकोनाचे अमेरिका, ब्रिटन येथील डॉक्टरांप्रमाणे संपूर्ण यांत्रिकीकरण झालेले नाही. ही समाधानाची बाब आहे. अजूनही आशेचा किरण दिसत आहे.

संबंधित डॉक्टरांकडून औषधोपचार करतांना काही चूक असेल अशी पेशंटच्या नातेवाईकांची भावना झाली असेल तर कायदेशीर मार्गाने अवलंबन करणे याला आम्हा वैद्यकीय व्यवसायीकांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. जर पेशंट विषयी एखादा दुर्दैवी प्रसंग घडला तर सदरहू दुर्घटनेबाबत जोपर्यंत डॉक्टरांचा दोष सिध्द होत नाही, त्या क्षणापर्यंत प्रसिध्दी माध्यमांनी अवाजवी अप्रस्तुत प्रसिध्दी देऊ नये, दुर्घटनेविषयी विचारपूर्वक पाऊल उचलावे ही अपेक्षा आहे.

चेन्नई उच्च न्यायालयाचे मत (१९९६), महाराष्ट्र शासनाचे परीपत्रक (१९९७): ५ ऑगस्ट २००४ रोजी 'डॉक्टरांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार नाही', असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय, या भारतीय वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींकरिता जमेच्या बाजू आहेत. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय क्षेत्राची व्याप्ती, गुंतागुंत लक्षात घेता वैद्यकीय क्षेत्राची ग्राहक संरक्षण कायद्यात अंतर्भाव करण्याचा पुनर्विचार करण्याची ही वेळ आलेली आहे. ग्राहक चळवळीला एक प्रश्न "गरीब, सुशिक्षित रुग्ण इमर्जन्सीत उपचार घेण्याकरीता आल्यावर जर त्याच्या खिशाला अतिदक्षता रुग्णालय परवडणारे नसेल तर त्याची श्रध्दा असलेल्या डॉक्टरांकडे प्राप्त परिस्थितीत उपलब्ध असलेले उपकरणं, वैद्यकीय ज्ञानाच्या आधारे पेशंटचे प्राण वाचविण्याकरिता संबंधित डॉक्टर प्रयत्नांची शर्थ करणार असेल तर अशा सेवाभावी डॉक्टरांकरिता ग्राहक संरक्षण न्यायालयाने काय तरतूद केली आहे?"

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय व्यावसायिकांवरचे दडपण कमी झाले आहे, परंतु संपूर्णत: नाही! वैद्यकीय व्यवसायिकांना अकारण त्रास होणार नाही, कर्तव्य बजावतांना मानसिक ताण नष्ट होऊन कर्तव्य पूर्तीचा खरा आनंद उपभोगता येईल, या दृष्टीने अत्यवस्थ, गरीब व माध्यमवर्गीय पेशंटच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टर - रुग्ण या कुटुंबाला दिलासा देणारे मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट करुन त्याला कायदेशीर स्वरुप द्यावे, ही विनंती.

"बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" या संकल्पनेतून सर्वे संतू निरामया: अशी भावना व्यक्त करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे पुनश्च अभिनंदन!

डॉ. प्रसन्नकुमार रेदासनी (जैन)
मो. नं. ९४२२२७५१०८